ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, भनौता में अवैध निर्माण पर चला बुल्डोजर

Sep 28, 2026 - 20:09
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की बड़ी कार्रवाई, भनौता में अवैध निर्माण पर चला बुल्डोजर

Bureau reportSampurn city news Kanchan Singh 

ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण और प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। सोमवार को प्राधिकरण की टीम ने गांव भनौता में अवैध निर्माण पर बुल्डोजर चलाकर करीब 20 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। प्राधिकरण के अनुसार, मुक्त कराई गई जमीन की अनुमानित कीमत करीब 40 करोड़ रुपये है।

प्राधिकरण के अधिकारियों के मुताबिक, गांव भनौता के खसरा संख्या 282 और 283 की जमीन पर कुछ कालोनाइजर कथित तौर पर अवैध प्लॉटिंग कर कॉलोनी बसाने की तैयारी कर रहे थे। मामले की जानकारी मिलने के बाद परियोजना विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए मौके पर किए गए अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया।

यह कार्रवाई परियोजना विभाग के उप महाप्रबंधक विजय कुमार रावल के नेतृत्व में की गई। वर्क सर्कल-2 के मैनेजर रोहित गुप्ता समेत अन्य अधिकारियों और सुरक्षा कर्मियों की मौजूदगी में बुल्डोजर चलाया गया। कार्रवाई के बाद जमीन को प्राधिकरण के कब्जे में ले लिया गया।

बिसरख डूब क्षेत्र में भी हुई कार्रवाई

प्राधिकरण ने इससे पहले बिसरख के डूब क्षेत्र में भी अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई की थी। यहां खसरा संख्या 135 और 153 की करीब 5 हजार वर्ग मीटर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। यह कार्रवाई परियोजना विभाग के वर्क सर्कल-3 के प्रभारी प्रभात शंकर के नेतृत्व में की गई।

अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण पर सख्ती

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ एनजी रवि कुमार ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कब्जे और निर्माण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसी क्रम में प्राधिकरण की टीमें लगातार अलग-अलग क्षेत्रों में अभियान चला रही हैं।

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के एसीईओ सुमित यादव ने कहा कि ग्रेटर नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को अवैध निर्माण की अनुमति नहीं है। उन्होंने लोगों से अपील की कि ग्रेटर नोएडा में जमीन खरीदने से पहले प्राधिकरण से पूरी जानकारी प्राप्त करें, ताकि वे अवैध कॉलोनियों और विवादित जमीन में अपनी मेहनत की कमाई निवेश करने से बच सकें।

प्राधिकरण का संदेश साफ है—अवैध निर्माण और अनधिकृत प्लॉटिंग के खिलाफ कार्रवाई आगे भी जारी

रहेगी।

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